नियम ९२
मुद्दामा पेश भएका मालसामान लिलाम गर्ने कार्यविधि
(१) दशीको रुपमा वा अदालतमा मुद्दामा पेश भएका मालसामान मालघधनीलाई फिर्ता दिन मिल्ने भएमा त्यस्तो सामान फिर्ता लिन आउन सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ ।
व् (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा फिर्ता लिन नआएमा त्यस्ता मालसामान वा मालधनी पत्ता नलागेका मालसामान वा अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान जिल्ला न्यायाधीशको अनुमति लिई तहसिलदारले लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नपर्ने मालसामान मेसिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा लिलाम गर्नु पूर्व बुझी यकिन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम बुझ्दा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो मालसामान दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन नसक्ने भनी लेखी पठाएमा न्यायाधीशको अनुमति लिई लिलाम गर्न उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट त्यस्तो मालसामानको पत्रू मूल्य (स्क्र्याप भेल्यू) कायम गरी मूल्याङ्कन गराई पुन साविकको रुपमा प्रयोग नगर्ने शर्तमा लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामान लिलाम वकित्री गर्ने प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:ः-
(क) सम्बन्धित अदालतको स्रेस्तेदार -्अध्यक्ष (ख) कोषतथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि -सदस्य (घ) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ -सदस्य (ङ) सम्बन्धित अदालतको तहसिलदार -सदस्य-सचिव
(६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि समितिले आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले मूल्य कायम गर्दा देहायका कुरामा विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) बजारमा प्रचलित मूल्य,
(ख) सम्बन्धित मुद्दामा उल्लेख भएको वा हास भएको मूल्य,
(ग) मालसामानको हालको अवस्था, उपयोगिता, सेवा आयु, हास कट्टी, अवशेष मूल्य, कछ (घ) मोडल, बनेको साल र मोडल आउट डेटेडको अवस्था ।
(८) भन्सार नतिरेका मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानूनबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत हास क्ट्री गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन भएको मालसामान लिलाम गर्नको लागि मालसामानको विवरण, न्यूनतम् मूल्याङ्कन रकम, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति, लिलाम बोल्नु अघि न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने कुरा र फाराम दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्ध्र दिनको समय दिई अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा समेत सूचना टाँस गरी यथासम्भब राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुन एकपटक उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।
(११) यस नियमबमोजिम दुई पटकसम्म लिलामको कारबाही गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा अदालतको लागि प्रयोगमा आउने मालसामान भए सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिई अदालतको नाममा दर्ता गर्न र अन्य सामानको हकमा प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तहसिलदारले मालसामान वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधै बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(१२) लिलाम बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(१३) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नु पर्ने मेसीनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(१४) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका मालसामान मुद्दा अन्तिम हुँदा फिर्ता पाउने ठहरेमा त्यस्ता मालसामानको लिलाम वा बिक्री गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम मात्र फिर्ता दिइनेछ ।
व् (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा फिर्ता लिन नआएमा त्यस्ता मालसामान वा मालधनी पत्ता नलागेका मालसामान वा अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान जिल्ला न्यायाधीशको अनुमति लिई तहसिलदारले लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नपर्ने मालसामान मेसिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा लिलाम गर्नु पूर्व बुझी यकिन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम बुझ्दा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो मालसामान दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन नसक्ने भनी लेखी पठाएमा न्यायाधीशको अनुमति लिई लिलाम गर्न उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट त्यस्तो मालसामानको पत्रू मूल्य (स्क्र्याप भेल्यू) कायम गरी मूल्याङ्कन गराई पुन साविकको रुपमा प्रयोग नगर्ने शर्तमा लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामान लिलाम वकित्री गर्ने प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:ः-
(क) सम्बन्धित अदालतको स्रेस्तेदार -्अध्यक्ष (ख) कोषतथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि -सदस्य (घ) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ -सदस्य (ङ) सम्बन्धित अदालतको तहसिलदार -सदस्य-सचिव
(६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि समितिले आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले मूल्य कायम गर्दा देहायका कुरामा विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) बजारमा प्रचलित मूल्य,
(ख) सम्बन्धित मुद्दामा उल्लेख भएको वा हास भएको मूल्य,
(ग) मालसामानको हालको अवस्था, उपयोगिता, सेवा आयु, हास कट्टी, अवशेष मूल्य, कछ (घ) मोडल, बनेको साल र मोडल आउट डेटेडको अवस्था ।
(८) भन्सार नतिरेका मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानूनबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत हास क्ट्री गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन भएको मालसामान लिलाम गर्नको लागि मालसामानको विवरण, न्यूनतम् मूल्याङ्कन रकम, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति, लिलाम बोल्नु अघि न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने कुरा र फाराम दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्ध्र दिनको समय दिई अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा समेत सूचना टाँस गरी यथासम्भब राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुन एकपटक उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।
(११) यस नियमबमोजिम दुई पटकसम्म लिलामको कारबाही गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा अदालतको लागि प्रयोगमा आउने मालसामान भए सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिई अदालतको नाममा दर्ता गर्न र अन्य सामानको हकमा प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तहसिलदारले मालसामान वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधै बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(१२) लिलाम बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(१३) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नु पर्ने मेसीनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(१४) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका मालसामान मुद्दा अन्तिम हुँदा फिर्ता पाउने ठहरेमा त्यस्ता मालसामानको लिलाम वा बिक्री गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम मात्र फिर्ता दिइनेछ ।